प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत करिव १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएको दाबी

मुख्य समाचार

काठमाडाैं– सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत् करिव १ लाख ७६ हजार जनाले रोजगारी पाएको दावी गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् एक वर्ष भित्र १ लाख ७५ हजार ९०९ जनालाई रोजगारी दिइएको जानकारी गराएको हो।

सबै स्थानीय तहमा ६ हजारभन्दा बढी आयोजना संचालन गरी गरिवीको चपेटामा परेका बेरोजगार करिव एक लाख ७६ हजार जनालाई एक वर्ष भित्र रोजगारीको अवसर दिइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए। उनले बजेट कम भए पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले काम गरेर गरिखाने ऐतिहासिक काम सुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई त्यसमा गर्व लागेको पनि बताए। सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सबै स्थानीय तहका लागि २ अर्व ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। थोरै बजेटबाट पनि विभिन्न आयोजनाहरु संचालन गरि सरकारले सो कार्यक्रममार्फत गरिव समुदायका युवाहरुलाई रोजगारी दिने काम गरेकोमा गौरवको अनुभूति गरिरहेको पनि मन्त्री विष्टको भनाई छ। मन्त्री विष्टले सो कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले ८६ वटा प्रक्रियालाई पूरा गरेको पनि स्मरण गराए। उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निष्पक्ष रहेको र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचनागत आधार तयार पारिसकेको दावी पनि गरे।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
झारपात टिपनटापनमै साढे चार करोड
बुटवल – असार १ गते रुपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेको गौशालामा राता पहेँला ज्याकेट र टोपी लगाएका एक हुल मानिस प्रवेश गरे। करिब एक सयको हाराहारीमा रहेका ती कामदारले गौशाला परिसरको झाडी फाँडे। वरपर छरिएका सानातिना ढुंगा जम्मा गरे। मलखातो कोतारकुतुर गरेर छितरिएको मल थुपारे। टिपनटापन काम गरेर करिब एक घण्टामै टोली त्यहाँबाट निस्कियो। बेल्चा, हँसिया र कोदालो बोकेका ती व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छानिएका कामदार थिए। गौशालाका व्यवस्थापक कोमलराज शर्माका अनुसार त्यसअघि नै काम खोज्दै नगरपालिकाका एक अधिकारी गौशाला पुगेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री रोजगारमा छनोट भएकालाई काम दिनु पर्‍यो भनेर प्रशासकीय अधिकृतले नै काम मागेपछि केही त गराउनै पर्‍यो,’ शर्माले भने।

दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने भनिएका कामदारको एक हुलले सोही दिन शंकरनगरस्थित वनवाटिकामा पनि त्यसै गरी एक–डेढ घण्टा बिताए। झारपात उखेले, फूलबारी गोडमेल गरे। दिनभरमा करिब दुई/अढाइ घण्टा काम गरेपछि टोली एक दिनको हाजिरी गरेर फर्कियो। यसअघि टोल, वडा र नगरव्यापी सरसफाइका कार्यक्रममार्फत् ६ लेन तथा भित्री सडक, बस्ती, स्कुल, पार्क सरसफाइ गरिन्थ्यो। तर, अहिले तिनै कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगारको नाममा सरकारी बजेट खर्च गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिअनुरुप दैनिक आठ घण्टा काम गरेबापत् प्रतिव्यक्ति पाँच सय २५ रुपैयाँ ज्याला तोकिएको छ। तर, यो कार्यक्रममा छानिएका कामदारहरूकै अनुसार उनीहरूले दुई÷अढाइ घण्टादेखि बढीमा पाँच घण्टासम्म मात्र काम गरेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले असार १ गते तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको थियो। कार्यक्रममा लागि दुई सय ४७ जना छनोटमा परे पनि दुई सय २६ जना काममा आएको नगरपालिकाले जनाएको छ। ती कामदारलाई असार महिनाभरि गौशाला, वनवाटिका, नगरका केही स्कुल र ६ लेन सडक किनारको झारपात टिपनटापन र गोडमेलको जिम्मा दिइएको छ।

यो नगरमा यसअघि टोल, वडा र नगरव्यापी सरसफाइका कार्यक्रममार्फत् ६ लेन तथा भित्री सडक, बस्ती, स्कुल, पार्क सरसफाइ गरिन्थ्यो। तर, अहिले तिनै कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगारको नाममा ७० लाखको सरकारी बजेट खर्च गरिँदैछ। आन्तरिक स्रोत तथा आम्दानीबाट सरसफाइ गरिँदै आएको वनवाटिकामा झार गोड्न प्रधानमन्त्री रोजगारको बजेट खन्याइएको छ। सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर गराइएका तिनै कामहरू पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो स्थानीयको छ। तिलोत्तमाकै समुदायिक विद्यालयका एकजना शिक्षकले आफ्नो विद्यालयमा झार गोड्न भन्दै आएका ती कामदारमा कामप्रति अलिकति पनि लगाव नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए। टोल समुदाय मिलेर गर्दै आएका काममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरिनु सरासर गलत भएको उनको टिप्पणी छ।
बुटवल उपमहानगरमा पनि यसअघि स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूले गर्दै आएको ६ लेन सडक सरसफाइमा प्रधानमन्त्री रोजगारमा छानिएकालाई खटाइएको छ। बुटवल कालिकानगरमा सडक छेउको फूलबारी गोडमेल गर्दै गरेका महिलाहरूले यसअघि समुदाय मिलेर गरेका कामका लागि तलब पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।

रुपन्देहीमा ६ नगरपालिकासहित १६ स्थानीय तह छन्। तिनमा प्रधानमन्त्री रोजगारका लागि करिब साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट बुटवल नगरपालिकाको छ। एक करोड बजेट पाएको बुटवलले अहिलेसम्म सातवटा वडामा मात्रै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अन्य वडामा छिट्टै सञ्चालन हुने रोजगार संयोजक अर्बिन पाण्डेले बताए। तिलोत्तमा बाहेकका अधिकांश स्थानीय तहले यो कार्यक्रम असार दोस्रो सातादेखि केही वडामा सुरु गरेका हुन। केहीमा अब सुरु गर्ने तयारी छ। सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी सांस्कृतिक र सैनामैना नगरपालिकामा हालसम्म यो कार्यक्रम सुरु भएको छैन। यी नगरपालिकामा आवेदन दिनेको संख्या उल्लेख्य भए पनि काम गर्न चाहानेको संख्या न्यून छ। ‘आवेदन धेरैको पर्‍यो तर कामको प्रकृति थाहा पाएपछि उनीहरू सम्पर्कमै आउन चाहेनन्,’ सिद्धार्थनगर नगरपलिकाका रोजगार संयोजक विष्णुप्रसाद अर्यालले भने। सम्पर्कमा आएकाहरूले पनि कार्यविधिले तोकेअनुरुपको काम गर्न आनाकानी गरेपछि तत्काल सिद्धार्थनगरमा कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।

बुटवल–१० की तारा शर्मा भन्छिन्, ‘बेरोजगारले काम पाउनु राम्रो हो। तर, सरकारी ज्याला लिएका कामदारले सडक किनारमा गफ गरेरै समय बिताएको देखेका छौँ।’ बुटवल उपमहानगरका रोजगार संयोजक अर्बिन पाण्डेले गर्मीका कारण पाँच घण्टाभन्दा धेरै समय काममा लगाउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिए। तिलोत्तमाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका कामहरू प्रभावकारी नभएको गुनासा आएकाले अनुगमन निरीक्षणको तयारी भइरहेको बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *